
पिछले साल 7 फरवरी को वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से '41-खुफिया सेवा व्यय' के तहत प्रावधान को बढ़ाने के लिए 1.25 करोड़ रुपये के पुनर्विनियोजन के आदेश जारी किए.
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